प्रस्तावना
देश की 15 वीं लोकसभा के चुनाव एक ऐसे गम्भीर संकट के समय में हो रहे हैं जबकि पश्चिमी पूंजीवाद खास कर अमरीकी पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने हेतु कटिबद्ध हैं। भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए हो या कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए हो। दोनों ही गठबन्धनों में जुटी राजनैतिक पार्टियां आज अमरीकी पूंजीवाद के आगे नतमस्तक हैं। इन गठबन्धनों में चिपकी राजनैतिक पार्टियों के आकाओं में हिम्मत ही नहीं है कि वे अमरीकी पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठायें। गौर करें, समाजवादी पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर) नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बसपा, जेडीयू, राष्ट्रीय लोकदल, लोकजन शक्ति पार्टी जैसी व्यक्तिपरक पार्टियों पर, जिनका वजूद मात्र जोडतोड, धनबल, भुजबल पर टिका है और जुटी हैं आपसी सिरफुटब्वल में ! इनकी कोई सैद्धांतिक सोच ही नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेही की कोई जुम्मेदारी का इन्हें ऐहसास भी नही है। भला उन्हें क्या लेनादेना पूंजीवादी आतंकवादियों से मुकाबला करने के मुद्दे पर सोचने विचारने का। उन्हें तो सिर्फ सत्ता पर काबिज होना है, अपने फायदे के लिये !
आज पूरा देश साम्प्रदायिक उन्माद, भ्रष्टाचार, अनाचार, गरीबों-दलितें-पिछडे वर्गों, महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों पर अत्याचारों की आग में जल रहा है। मंहगाई अपनी चरम सीमा पर है, लाखों युवक-युवतियां रोजी-रोटी की तलाश में दर-दर भटकने के लिये मजबूर हैं, युवा आक्रोशित है, आम अवाम खास कर गरीब, पीडित है ! बिजली, पानी, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कमी सहित अन्य जन समस्याओं का अम्बार लगा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने चुनावी हितों को साधने के लिये राजनेता देश की अखण्डता-एकता, विविधता को दाव पर लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं।
साथियों, यह सही वक्त है ! वोट की चोट कर ऐसे स्वार्थी नेताओं और राजनैतिक पार्टियों को सबक सिखाने का, जो देशभक्ति, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय हित जैसे नैतिक दायीत्वों को तिलांजली देकर धर्मान्धता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिक उन्माद, धनबल, भुजबल के जरिये घृणा एवं आतंक फैला कर सत्ता प्राप्ति के जोड-तोड में जुटे हैं।

आज आम अवाम चाहता है--

(1) संघर्ष करो राष्ट्रवादी, जनवादी, क्रान्तिकारी, वैज्ञानिक, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये !

(2) उखाड फैंको ऐसी सत्ता को जो पूंजीवादी बाजार व्यवस्था की गुलाम है!

(3) विश्व बैक, आईएमएफ, डब्लूटीओ, एडीबी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों और कारपोरेट ताकतों को देश से भगाओ !

(4) पूंजीवाद, भूमण्डलीकरण, निजीकरण, एसईजेड/सीएमजेड जैसी नीतियों एवं योजनाओं को रदद करो ! (5) निजीकरण खत्म करो ! सभी कोर सेक्टर्स एवं बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट कम्पनीयों का राष्ट्रीयकरण करो ! (6) जनता के कल्याण के लिये जनकल्याण योजनाऐं लागू करो ! सभी को रोटी, कपडा, मकान, स्वास्थ्य सेवायें और रोजगार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना शासन का दायीत्व है। इसे पूरा करो !

(7) भूमि सुधार कार्यक्रमों को तत्काल लागू करो ! भूमिहीनों, आदिवासियों, दलितों एवं अन्य पीडित वर्ग को तत्काल पांच एकड जमीन आवंटित करो !

(8) सभी शहरी मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों और 10 एकड तक जमीन के मालिक ग्रामीण परिवारों के सभी तरह के कर्जे तत्काल माफ किये जायें !

(9) सभी जन विरोधी काले कानूनों को रद्द करो, आम अवाम के मौलिक अधिकारों की पुख्ता रूप से रक्षा करो !

(10) सभी धर्मान्ध एवं साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाओ। धर्म को राजनीति से तत्काल अलग करो। निरपेक्ष शासन कायम करो। साम्प्रदायिकता फैलाने वाले एवं जातिवाद पनपाने वालों को कठोर दण्ड दो !

(11) भ्रष्टाचार को जडमूल से समाप्त करो। भ्रष्ट लोगों को देशद्रोही माना जाये !

(12) महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचारों पर सख्ती से पाबन्दी लगे। अत्याचारियों को कठोरतम दण्ड दिया जाये !

(13) युवाओं की समस्याओं का तत्काल सक्षमता से निराकरण किया जाये। एक परिवार एक रोजगार योजना बना कर प्रत्येक परिवार को एक रोजगार दिया जाये !
फारवर्ड ब्लाक आपके सामने जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूंजीवादियों के खिलाफ 15 वीं लोकसभा चुनावों को जनसंघर्ष की शुरूआत का प्लेटफार्म मानते हुये एक कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत है और आम अवाम, श्रमिकों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, महिलाओं, युवकों, छात्रों और उन सभी वर्गों जोकि क्रान्तिकारी निरपेक्ष जनवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और पूंजीवादी सामन्तवादी, कट्टर क्षेत्रवादी-जातिवादी, साम्प्रदायिक ताकतों, भ्रष्टाचारियों, अनाचारियों के खिलाफ हैं, से अपील है कि वे जनसंघर्ष में वोट की ताकत के साथ फारवर्ड ब्लाक के साथ एक जुट हों !

आम अवाम के अधिकारों की रक्षा

(1) राजनीति से आपराधिक तत्वों, धनबल, भुजबल धारियों व शराब माफियाओं को उखाड फेंको। मादक पदार्थों के उत्पादन-वितरण पर तत्काल सक्षम अंकुश लगाओ !

(2) सभी काले कानूनों को समाप्त करो। न्याय प्रणाली में आमूलचूक परिवर्तन करो। पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त कर जनवादी गणतन्त्र की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप करो। पुलिस को नई तकनीक से सुसज्जित करो। प्रशिक्षण की माकूल व्यवस्था करो !

(3) देश में निरपेक्ष प्रशासन स्थापित करो ! जो बिना किसी भेदभाव या राग-द्वेष के सबके लिये बिना भेदभाव प्रशासन दे सके ! निरपेक्ष का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं है। इस "धर्म निरपेक्ष" शब्द को हटाओ !(4) घोर धर्मांध साम्प्रदायिक ताकतों पर अंकुश लगाओ और सभी समुदायों के लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करो !

महिलाओं और बच्चों का संघर्ष

(1) लिंग भेद तत्काल समाप्त हो। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जायें। महिलाओं पर हो रहे पारिवारिक एवं सामाजिक अत्याचारों पर तत्काल अनिवार्य रूप से अंकुश लगे। महिलाओं को सम्पत्ति, जमीन-जायदाद के अधिकार मिलें। पति के परिवार की सम्पत्ति में अन्य परिजनों के साथ पत्नि का भी हिस्सा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो और इसके लिये सख्त कानून बनाये जायें !

(2) सेक्स पर्यटन, वैश्यावृति, बाल वैश्यावृति पर कठोरता से अंकुश लगाया जाये। महिलाओं और उनके शरीर के अंगों का जिन्सों-वस्तुओं के रूप में व्यापारिक-विज्ञापनीय उपयोग पर तत्काल अंकुश लगाया जाये। ऐसा करने वाले दोषियों को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये !

(3) पंचायत-स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा, राज्यसभा तक सभी जगह महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

(4) महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष चिकित्सा व्यवस्था की जाये। महिलाओं और बच्चों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा की संवैधानिक गारंटी दी जाये और इसे मूल अधिकारों में शामिल किया जाये। (5) बंधुआ मजदूरी और बाल बंधुआ मजदूरी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाये। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाये।

कृषि, खेतीहरों और खेतीहर मजदूरों के कल्याण कार्य

(1) राजस्थान में जितनी भी खेती योग्य जमीन है, उसे भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को तत्काल बांटी जाये। असरदार भूमाफिया एवं सामन्तवादी ताकतों द्वारा गैरकानूनी ढंग से कब्जाशुदा हजारों एकड जमीन को तत्काल मुक्त करवाई जाये। प्लान्टेशन और फार्महाउसों की आड में अमीरों के व्यवसायिक एवं विलासिता पूर्ण गैर कृषि उपयोग में आ रही उनके कब्जाशुदा खेती योग्य जमीन का राष्ट्रीयकरण कर सरकार उक्त जमीन को तत्काल कब्जे में ले कर उसे भी गरीब भूमिहीन किसानों को बांटे। बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये तत्काल विशेष कार्ययोजना बना कर उसे लागू की जाये।
(2) लद्यु एवं मध्यमवर्गीय किसानों में सहकारी खेती कार्यक्रम को क्रियान्वित कराया जाये। किसानों को कृषि कार्य हेतु हर हाल में 12 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाये। कृषि क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास एवं उत्पादों में आत्मनिर्भता के लिये आवश्यक सिंचाई एवं अन्य विकास योजनाऐं युद्ध स्तर पर बनाई जा कर कार्यरूप में परिणित की जाये, ताकि देश खाद्य वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो सकें।

(3) औद्योगीकरण के नाम पर सेज-सीएमजेड के लिये कृषि उत्पादन योग्य कृषिभूमि अधिग्रहण तत्काल बन्द किये जायें। साथ ही कृषिभूमि के आवासीय कालोनियां एवं अन्य व्यवसायिक कार्यों के उपयोग पर भी तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाये।

(4) खाद, बीज, पेस्टीसाडस विपणन कार्यो में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों एवं बडे पूंजीपति घरानों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाओ। यह कार्य सिर्फ सहकारी संस्थाओं के जरिये ही करवाया जाये। बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों, पूंजीपतियों और जमाखोरों, कालाबाजारियों पर कृषि उपज खरीदने पर तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये। किसान की पूरी उपज सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के संस्थान ही खरीदें और उचित खरीद मूल्य निर्धारित किये जायें। ताकि अपनी फसल बेचने से किसान को घाटा न हो।

(5) गरीब खेतीहर मजदूरों के पक्ष में भूमि सुधार कानून लागू किये जायें। हर खेतीहर मजदूर को कम से कम 5 एकड सिंचित अथवा 10 एकड असिंचित कृषिभूमि तत्काल आवंटित की जाये। जो परिवार ग्रामीण शिल्पकार हैं उन्हें भी 2 एकड सिंचित कृषिभूमि आवंटित की जायें, ताकि ग्रामीण परिवारों का रोजीरोटी के लिये शहरी क्षेत्रों में पलायन रूके। तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिये वाटरशेड क्षेत्र निर्धारित किये जायें। बांद्यों के केचमेंट ऐरिया से सभी प्रकार के अतिक्रमण तत्काल हटाये जायें ताकि बांद्यों में वर्षा का पानी आना सुनिश्चित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से चलाये जायें और सुनिश्चित किया जाये कि खेती योग्य जमीन की सिंचाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो !

(6) खेतीहरों और खेतीहर मजदूरों के लिये नये सिरे से बहुआयामी कानून बनाया जाये। उन्हें जीवन यापन हेतु उचित न्यूनतम वेतन पुर्ननिर्धारित किये जायें। उन्हें व उनके परिवारों की शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक-कृषि उन्नयन शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाये। सभी ग्रामीण खेतीहरों, खेतीहर मजदूरों और ग्रामीण शिल्पकारों को न्यूनतम 250 दिन कार्य उनके गांव में ही मिले ताकि उनका अन्यन्त्र पलायन रूके। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में दैनिक न्यूनतम मजदूरी 150 रूपये निर्धारित की जाये।

सामाजिक सरोकार, न्याय एवं प्रशासनिक सुधार

(1) आम अवाम को भोजन, पानी, कपडा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें एवं रोजगार प्राप्त करने का संवैधानिक मूल अधिकार है। इन मूल अधिकारों की सक्षमता से अनिवार्य रूप से पालना की जानी चाहिये।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार, नौकरशाही व स्वार्थी नेताओं के प्रभाव से मुक्त करवा कर सक्षमता से मजबूत करो। देश के हर नागरिक को जीवन उपयोगी वस्तुऐं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सक्षमता से विस्तार करो। बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों एवं बडे पूंजीपतियों को आम उपयोग की वस्तुओं के वितरण व्यापार नेटवर्क से तत्काल हटाया जाये।

(3) शहरी क्षेत्र भूमि सीलिंग एवं टैक्स वसूली कार्य को सख्ती से पूरा करो। निजी कालोनाइजरों, भूमाफियाओं की गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाये। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार को अनिवार्य रूप से आवास उपलब्ध करवाये जायें। हाउस टैक्स/नगरीय विकास शुल्क वसूली तत्काल बन्द करो।

(4) शिक्षा के व्यवसायीकरण पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाये। शिक्षा के क्षेत्र से धार्मिक एवं जातिवादी संस्थाओं सहित सभी निजी ऐजेन्सियों को तत्काल हटाया जाये। सभी शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जा कर संस्थाओं को सरकारी नियन्त्रण में लिया जाये। सभी गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी मानते हुये सरकारी खजाने से वेतन दिया जाये।
(5) माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में निशुल्क शिक्षा दिये जाने की तत्काल व्यवस्था की जाये। राष्ट्रीय भाषा का विकास करो। साथ ही स्कूली पाठयक्रम को बदलो और राष्ट्रीय निरपेक्ष, वैज्ञानिक जनवादी शिक्षा पालिसी बना कर नया पाठयक्रम लागू करो।

(6) सरकार की चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था को तत्काल चुस्तदुरूस्त करो। प्रत्येक नागरिक को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाओ। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सहयोगी नियुक्त करो, जो अपने नियुक्ति क्षेत्र में घर-घर जा कर आम अवाम को साधारण चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाये एवं जरूरतमंदों को चिकित्सा केन्द्रो में ले जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से तत्काल इलाज करवायें और वह सुनिश्चित करे कि उसके कार्य क्षेत्र में कोई बीमार न रहे।

(7) राज्य से लेकर पंचायत तक सत्ता का तत्काल पूर्ण विकेन्द्रीकरण किया जाये। पंचायतों को अधिक अधिकार देकर अफसरशाही-नौकरशाही की सत्ता पर से पकड को खत्म किया जाये। वैज्ञानिक समाजवाद के जरिये राज्य में समान रूप से पूरे क्षेत्र का विकास किया जाये। विकास में असमानता एवं भेदभाव को तत्काल खत्म किया जाये।

(8) आदिवासियों पर अत्याचारों को खत्म करने के लिये तत्काल सख्त कानून बना कर लागू किया जाये। आदिवासियों को वन उपज और जमीन का मालिकाना हक तथा जमीन का कब्जा तत्काल दिलाया जाये। वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुरूप आदिवासियों के विकास की योजना बनाई जाये। आदिवासी संस्कृति, भाषा एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये आदिवासी क्षेत्रों को पूरी तरह स्वायत्तशाषी क्षेत्र घोषित किया जाये। सलवाजूडूम को तत्काल खत्म किया जाये। आदिवासियों को दैनिक उपयोग की वस्तुऐं न्यूनतम दरों पर भरपूर वितरित करने और उन से वन उपज खरीदने के लिये आदिवासी सहकारी समितियां तत्काल गठित की जाकर क्रियाशील की जायें।

आइये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बताये "भारतीय परिस्थिति और वातावरण के परिपेक्ष में वैज्ञानिक समाजवाद के जरिये राष्ट्रीय चरित्र से ओतप्रोत वर्ग विहीन, शोषण विहीन सामाजिक गणतान्त्रिक व्यवस्था" कायम करने के लिये फारवर्ड ब्लाक के साथ एकजुट हो जाइये ! अपने वोट की ताकत के साथ !

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ !

लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र 2009 (राजस्थान पूरक) कामरेड हीराचंद जैन, जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान स्टेट कमेटी, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, 4658, बुरड़ हाउस, बेरी का बास, केजीबी का रास्ता, जयपुर-302003 द्वारा प्रकाशित-प्रसारित।