प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा दें।

जयपुर- फारवर्ड ब्लाक ने परमाणु करार मुददे पर तत्काल संसद का मानसून अधिवेशन बुलाने और देश की संसद और जनता को गुमराह करने के लिये जुम्मेदार प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। राजस्थान स्टेट फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हीराचंद जैन ने बताया कि हेनरी जे. हाईड, यूएस इण्डिया पीसफुल एटामिक एनर्जी को-आपरेशन एक्ट आफ 2006 (हाइड एक्ट) की धारा 104बी, 104सी, 104 जी (2), 104 ई (आई) और 106 में स्पष्ट है कि "अगर भारत कोई परमाणु परीक्षण करता है तो अमरीका उसे दिये जा रहे परमाणु सहयोग को तत्काल रोक देगा और सवंर्धित यूरेनियम सहित सभी प्रकार की परमाणु सामग्री वापस ले लेगा।"

यही नहीं इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि भारत व्यापक सुरक्षा पहल (पीएसआई) में सहभागी होगा और अन्तत: पूर्ण सहयोग करेगा। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में जहाजों को रोकने का अधिकार अमरीका को दिया गया है। वहीं भारत को यूएस मिसाइल टैक्नोलाजी एण्ड कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) और फिसिकल मेटेरियल कट आफ ट्रीटी (एफएमटीसी) जैसी अमरीकी संधियों और नियमों के तहत जकडा जायेगा। 123 समझौते के अनुच्छेद 2 में यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि समझौते के सभी पक्ष "इस समझौते का क्रियान्वयन इस सम्बन्ध में बने अमरीका के राष्ट्रीय कानूनों अन्य संधियों आवश्यक नियामकों और लाइसेन्सो के तहत ही करेगें।" अनुच्छेद 2 का प्रयोग परमाणु आपूर्ति में देरी, रदद या अस्वीकार करने के लिये अमरीका किसी भी समय कर सकता है।

राजस्थान स्टेट फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हीराचंद जैन ने आगे बताया कि बुश प्रशासन द्वारा सीनेट की विदेश समिति को लिखे पत्र की जानकारी वाम-जनवादी दलों को दो माह पहिले ही मिल गई थी और उसी के आधार पर वाम-जनवादी दल परमाणु करार का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में फारवर्ड ब्लाक की राष्ट्रीय समिति की लखनऊ में 22-24 अगस्त, 2008 को हुई विशेष बैठक में विस्तार से गहन चर्चा हो कर निर्णय लिये गये। राष्ट्रीय समिति की विशेष बैठक की विस्तृत रिपोर्ट हिन्दी में http://rsfb.blogspot.com/ "अपील/सम्बोधन" पर उपलब्ध है। वहीं अंग्रेजी में http://forwardbloc.org/ पर उपलब्ध है।उन्होंने आगे बताया कि इन सभी गम्भीर मुददों की जानकारी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, उनकी केबिनेट के सदस्यों और सलाहकारों को थी लेकिन उन्होंने इसे छुपा कर संसद की अवमानना की है और देश के आम अवाम को गुमराह किया है। अत: उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये ।