प्रेस विज्ञप्ति 06 सितम्बर, 2008

गुर्जरों को एसटी आरक्षण हेतु संविधान के अनुच्छेद 342 के क्रम में स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाये राज्य सरकार-फारवर्ड ब्लाक

जयपुर- फारवर्ड ब्लाक ने स्पष्ट आरोप लगाया कि राजस्थान की भाजपानीत श्रीमती वसुन्धरा राजे सरकार गुर्जरों को एसटी में आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। यही कारण है कि राज्य सरकार जानबूझ कर संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत गुर्जरों को राजस्थान में एसटी में आरक्षण देने के लिये स्पष्ट अनुशंसा नहीं भिजवा रही हैं।
राजस्थान स्टेट फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हीराचंद जैन ने आज यहां बताया कि जब तक संविधान की धारा 342 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार गुर्जरों को एसटी में आरक्षण हेतु स्पष्ट लक्षित प्रस्ताव राज्य सरकार केन्द्र सरकार को नहीं भिजवायेगी, तब तक गुर्जरों को एसटी में आरक्षण की प्रक्रिया केन्द्र में प्रारम्भ हो ही नहीं सकती है। उन्होंने सवाल किया कि स्पष्ट प्रस्ताव भेजने में राज्य सरकार को क्या परेशानी आ रही है। क्यों राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्राचार की आड लेकर अनावश्यक पत्राचार कर रही है ? यह समझ के परे है ! चूंकि यह सारा पत्राचार बेमानी है और इसका कोई वैद्यानिक स्टेटस नहीं है। अत: राज्य सरकार को स्पष्ट लक्षित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने चाहिये।
उन्होंने राज्य सरकार से पुन: मांग की है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहिले तत्काल बिना किसी विलम्ब के गुर्जरों को एसटी में आरक्षण हेतु संविधान के अनुच्छेद 342 के क्रम में स्पष्ट लक्षित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये, ताकि गुर्जरों को एसटी आरक्षण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके।