जयपुर-फारवर्ड ब्लाक ने राज्य सरकार से प्रदेश के अभावग्रस्त 7372 गांवों में सहकारी ऋणों की वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हीराचंद जैन ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सहकारिता मंत्री को याद दिलाया है कि राज्य सरकार ने गत 17 फरवरी, 2009 को आदेश निकाल कर अभावग्रस्त इन 7372 गांवों में आगामी 30 सितम्बर, 2009 तक भू-राजस्व वसूली पर रोक लगा रखी है। ऐसी स्थिति में सहकारी ऋण वसूली के लिये अभावग्रस्त गांवों के लोगों के साथ सख्ती करने के सहकारिता रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा के तुगलकी आदेश से अजमेर जिले के 153, बाडमेर जिले के 1761, राजसमन्द जिले के 369, नागौर के 153, पाली के 483, भीलवाडा के 614, डूंगरपुर के 917, जैसलमेर के 732, बीकानेर के 388, जालोर के 391, जोधपुर के 868 एवं सिरोही के 104 अभावग्रस्त गांवों के गरीब किसानों में गहरा आक्रोश है। क्योंकि पीडि़तों के पास अपने परिवारों के लिये दो वक्त की दाल-रोटी का जुगाड करने में ही मुश्किलें आ रही है। ऋण कहां से चुकायेंगे?फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हीराचंद जैन ने सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा के सख्ती से सहकारी ऋण वसूली के तुगलकी आदेश पर मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब राजस्व वसूली ही सितम्बर, 2009 तक रोक दी गई है तो सहकारिता ऋण वसूली में राठौडी करने का क्या तुक है। उन्होंने सहकारिता ऋणों की वसूली के सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा के तुगलकी आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। फारवर्ड ब्लाक ने चेताया है कि अगर सरकार और सरकार के किसी अधिकारी ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में जबरिया ऋण वसूली की कोशिश की तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे।