जयपुर- ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक की राजस्थान स्टेट कमेटी ने मांग की है कि सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों एवं अधिकारियों व केंद्रीय और राज्य सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्तों में तत्काल कटौती कर उसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत योजना आयोग के जवाब में दर्शाई गई राशि तक लाया जाये।
राजस्थान स्टेट फारवर्ड ब्लाक के जनरल सेक्रेटरी हीराचंद जैन ने सवाल किया कि जब योजना अयोग ने प्रधान मंत्री की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने जवाब में माना है कि शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रति दिन खर्च करने के लिये 32 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रूपये प्रतिदिन ही आवश्यक हैं तथा चार व्यक्तियों के परिवार हेतु शहरी क्षेत्र में 3840 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 2620 रूपये आवश्यक हैं, तो फिर देश के प्रधानमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, चुनिंदा सांसद, विधायक, मंत्री और अधिकारी क्यों भारी भरकम वेतन भत्ते उठा रहे हैं? उन्हें योजना आयोग के आंकलन के मुताबिक ही धन राशि वेतन भत्तों के रूप में मिलनी चाहिये तथा उतनी ही राशि प्राप्त करने का उनका नैतिक दायीत्व बनता है।
फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कामरेड हीराचंद जैन ने सवाल किया कि राजस्थान में सरस ब्रांड दूध का सरस गोल्ड दूध 38 रूपये लीटर बेचा जा रहा है। योजना आयोग के कथनानुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 32 रूपये खर्च के आंकडे को सही माने तो 32 रूपये में सरस ब्रांड दूध का सरस गोल्ड दूध 850 मि.ली. मिलेगा। क्या एक आदमी 233 मि.ली. लीटर दूध दिन में तीन बार, वह भी बिना चीनी के, पी कर जिंदा रह सकता है? यदि हां, तो देश के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया और उनके सलाहकार ऐसा करिश्मा कर दिखायें!
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल योजना आयोग के जवाब में दर्शई गई प्रति व्यक्ति आय को अगर स्वीकार किया जाये तो देश की लगभग 90 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन करती है और देश में गरीबी का उन्मूलन हो चुका है।फारवर्ड ब्लाक की राजस्थान स्टेट कमेटी का मानना है कि यूपीएनीत डॉ.मनमोहन सिंह की सरकार और योजना आयोग में बैठे अफसर देश के वास्तविक हालात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं या उन्हें दरकिनार कर अपने एयरकंडिशण्ड दफ्तरों में बैठ कर जिस तरह बेतुकी योजनाऐं बनाते हैं, उससे कुल मिला कर देश को भारी नुकसान हो रहा है।
फारवर्ड ब्लाक राजस्थान स्टेट कमेटी ने यह सवाल भी उठाया है कि जब भारत के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र संघ में मंहगाई पर अपना भाषण देंगे, ऐसे मौके पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया सहित योजना आयोग के जुम्मेदार अफसरों ने प्रधानमंत्री की सहमति से जिस तरह अपेक्स कोर्ट में जवाब पेश किया गया है, उससे कार्यपालिका और योजना आयोग के नाकारापन की कलई खुल गई है।