एक तरफ राजस्थान में सत्तारूढ़ दल मंहगाई को लेकर चुनावी फायदा उठाने के लिये प्रतीकात्मक आन्दोलन की जुगत बैठा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे चुनावी रथ में सवार हो कर प्रचार के लिये कूच कर रही है। राजधानी जयपुर में राज्य के मंत्रीमण्डल के सदस्य ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। जनता के दुश्मन जमाखोरों-कालाबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की नौकरशाहों में हिम्मत नहीं है क्यों कि उनके थोक में तबादले होने वाले हैं। सत्तारूढ़ दल के आका जमाखोरों-कालाबाजारियों के खिलाफ मुंह खोलने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें इनसे चुनावी चन्दा मिलता है। साथियों, राजधानी में सहकार मेले ने सत्तारूढ़ दल, सरकारी अमले और जमाखोरों-कालाबाजारियों के गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया है। सरकारी आयोजन ßसहकार मेलेÞ में जिन्सों की कम कीमतों ने साबित कर दिया है कि राजस्थान में बडे+-बडे+ व्यापारियों ने जमाखोरी-कालाबाजारी का तांडव मचा रखा है। राज्य सरकार के निकम्मेपन के कारण कालाबाजारिये जनता को लूट रहे हैं। जनता त्रस्त है - प्रशासन सुस्त है ?
साथियों, वक्त आगया है, सत्ताधीशों की कालाबाजारियों से सांठगांठ को उजागर किया जाये। आज सवाल है कि --
1. राजस्थान में जमाखोरों ने 500 से 1000 करोड़ का खाद्यान प्राईवेट वेयर हाउसों में जमा कर रखा है और खुदरा व्यापारियों को Åंचे दामों पर बेच रहे हैं। राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य स्थापित कानूनों के तहत कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ? अगर जमाखोरों/कालाबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिये राज्य सरकार की नजर में कोई कानून नहीं है तो धर्म स्वातन्त्राता विद्येयक की तरह ही जमाखोरी- कालाबाजारी रोकने के लिये राज्य में तत्काल आर्डिनेंस लाये सरकार ! जमाखोरों-कालाबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही में कोताही के पीछे क्या कारण है, जवाब दे राज्य सरकार ?

2. क्या भांग व शराब को टैक्स हटा कर सस्ता करने से मंहगाई रूकेगी ? जवाब दे राज्य सरकार !3. सार्वजनिक प्रणाली को चुस्तदुरूस्त करो मुख्यमंत्राी जी !

4. रसोई गैस सहित पैट्रोलियम पदार्थों पर 28 प्रतिशत व इससे अधिक टैक्स वसूली से क्या मंहगाई कम हो जायेगी ? बताये राज्य सरकार !

5. राजस्थान सरसों का देश में अगणीय उत्पादक है। सोयाबीन और मंूगफली की उपज भी भरपूर है। लेकिन पिछले 4 सालों में प्रदेश में एक भी खाद्य तेल मिल सरकार नहीं खुलवा पाई है। नतीजन किसानों को अपनी फसल बिचौलियों के जरिये गुजरात एवं मध्यप्रदेश के तेल मिल मालिकों को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है और प्रदेश की जनता को मंहगा खाद्य तेल खरीदना पड़ता है। रिसर्जेंट राजस्थान के बैनर तले एक लाख 62 हजार करोड़ के उद्योग लगाने के सहमति पत्राों का दावा करने वाली राजस्थान सरकार चार/पांच खाद्य तेल मिलें भी राजस्थान में नहीं लगा पाई आखीर क्यों ? क्या सरकार के पास चार-पांच करोड़ रूपये भी नहीं है ? मंहगाई रोकने के लिये ! तेल मिल उद्योग लगाने हेतु ! जवाब दे राज्य सरकार-क्या इस ही तरह रूकेगी मंहगाई !

6. राजस्थान में बम्पर गेंहूं की फसल हुई है। राजस्थान के कृषि विभाग के आंकडे माने तो प्राकृतिक आपदा से 5 प्रतिशत तक नुकसान सम्भव है। लेकिन राज्य सरकार किसानों से गेंहूं नहीं खरीद रही है। जहां कहीं खरीद हो रही है, वहां किसानों को गेंहूं की कीमत के साथ बोनस नहीं दिया जा रहा है। नतीजन राजस्थान के किसानों को मध्यप्रदेश व अन्य पड़ौसी राज्यों में 80 हजार टन गेंहूं ले जाकर बेचना पड़ा, क्योंकि वहां किसानों को गेंहूं पर बोनस मिल रहा है। किसानों को गेंहूं पर बोनस नहीं देने के पीछे क्या साजिश है ? बताये राज्य सरकार ! बोनस दे कर गेंहूं की खरीद कब शुरू करेगी राज्य सरकार ? जवाब दो !साथियों, वक्त आगया है सत्ता के मद में मदहोंश सत्ताधीशों की असलियत को आम अवाम के सामने उजागर करने का !

फारवर्ड ब्लाक का लाल सलाम !

01/2008